I. परिचय: इंडिया गेट पर इंसाफ की खामोश चीख
दिसंबर 2025 की एक सर्द शाम को दिल्ली के इंडिया गेट के सामने से पुलिस जिस लड़की को हटा रही थी, वह कोई अपराधी नहीं थी। वह उन्नाव रेप कांड की पीड़िता थी। 7 साल अदालतों के चक्कर लगाने, अपने पिता को खोने और मौत को करीब से देखने के बाद, वह केवल यह पूछने आई थी कि क्या इस देश में इंसाफ कभी पूरा होता है? लेकिन जवाब मिलने के बजाय, उसे कैमरों के सामने चुप करा दिया गया। यह दृश्य इस बात का प्रतीक बन गया कि भारत में कानून का वजन व्यक्ति की ‘हैसियत’ के हिसाब से बदल जाता है।
II. उन्नाव कांड की शुरुआत: रसूख बनाम साधारण परिवार
उन्नाव उत्तर प्रदेश का वह जिला है जहाँ ताकत कानून से बड़ी और डर इंसाफ से तेज़ दिखाई दिया।
- आरोपी की पहचान: मुख्य आरोपी कुलदीप सेंगर कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि सत्ताधारी पार्टी का रसूखदार विधायक था। यही वजह थी कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में देरी की और सिस्टम ने इंसाफ को टालने का हर संभव प्रयास किया।
- दबाव का दौर: 2017 में जब पीड़िता (जो तब नाबालिग थी) ने बलात्कार का आरोप लगाया, तो उसे धमकियाँ दी गईं और समझौते के लिए मजबूर किया गया। जब परिवार नहीं झुका, तो उसके चाचा और ताऊ पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए।
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III. सिस्टम का जुल्म: पिता की मौत और संदिग्ध हादसा
इस केस में पीड़िता को तोड़ने के लिए न केवल उस पर, बल्कि उसके पूरे परिवार पर प्रहार किया गया:
- हिरासत में मौत: पीड़िता के पिता को एक फर्जी मामले में गिरफ्तार किया गया और पुलिस हिरासत में उनके साथ मारपीट की गई। समय पर इलाज न मिलने के कारण उनकी मौत हो गई। बाद में अदालत ने माना कि यह सिस्टम द्वारा किया गया जुल्म था।
- ट्रक हादसा: जब मामला बढ़ा, तो पीड़िता की कार का एक संदिग्ध ट्रक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसके दो रिश्तेदारों की मौत हो गई और वह खुद गंभीर रूप से घायल हो गई।
IV. सीबीआई जांच और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप
जब मामला मीडिया और राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना, तब जाकर सिस्टम का रवैया बदला:
- सीबीआई की एंट्री: सीबीआई ने अपनी जांच में माना कि स्थानीय पुलिस विधायक के दबाव में थी। चार्जशीट में स्पष्ट किया गया कि पीड़िता नाबालिग थी और आरोपी ने अपने पद का दुरुपयोग किया।
- ट्रायल का ट्रांसफर: सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष सुनवाई के लिए केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया और पीड़िता को Z+ सुरक्षा प्रदान की।
- सजा: दिसंबर 2019 में दिल्ली की अदालत ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
V. न्याय प्रक्रिया की विडंबना: जमानत और नई जंग
सजा मिलने के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई। भारत की लंबी कानूनी प्रक्रिया ने एक बार फिर पीड़िता को मुश्किल में डाल दिया:
- सजा का निलंबन (2025): दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘अपील लंबित’ होने के आधार पर कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया और उसे जमानत दे दी।
- पीड़िता का सवाल: पीड़िता का सवाल वाजिब है—क्या उम्रकैद का दोषी केवल इसलिए बाहर आ सकता है क्योंकि अपील पर फैसला देर से हो रहा है? क्या न्याय में देरी का फायदा हमेशा ताकतवर को ही मिलेगा?
VI. निष्कर्ष: क्या इंसाफ हैसियत से तय होता है?
उन्नाव केस केवल एक बलात्कार का मामला नहीं है, बल्कि यह कानून, राजनीति और न्याय व्यवस्था के बीच के टकराव की कहानी है। यदि आरोपी कोई साधारण मजदूर होता, तो शायद अब तक बुलडोजर चल चुका होता या गाड़ी पलट चुकी होती। लेकिन यहाँ केवल ‘इंतजार’ मिला।
यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब तक कानून और ताकत के बीच की दूरी खत्म नहीं होगी, तब तक “बेटी बचाओ” जैसे नारे केवल कागजों तक ही सीमित रहेंगे।
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